Jul 25 2026

Jul 25 2026 | शनिवार, श्रावण ९ गते २०८३

प्रभु साहले उठाए प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न, कार्यसूचिबाट नहटाए बहिष्कार गर्ने घोषणा

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले संसद्मा हुने प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै साहले यसअघिको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना प्रश्नहरुको उत्तर नदिएको प्रसंग निकाल्दै प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

उनले भने,‘आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको छ, सांसदले सोधेको प्रश्नको उत्तर नदिने यो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम औचित्यहीन छ, यो कार्यसूचिबाट हटाईयोस भनेर माग गर्दछु । देवताले बास नगरेको मन्दिरको अर्थ हुँदैन, देवीले प्राण त्यागेपछि मूर्तिको पनि के अर्थ ? त्यस्तै प्रश्नको उत्तर नै नआएपछि प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको के अर्थ ? मैले यसअघि सोधेको प्रश्नको उत्तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएन । प्रभु साहको सवाल होईन, सवाल प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको हो । यो सिंगो सदनको सवाल हो । सम्माननीय सभामुज्यूको पनि सम्मानको सवाल हो । संसदीय नियामावलीको हो । त्यसप्रति उत्तरदायी हुन सक्नुपर्दथ्यो, त्यसकारण आजको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचिबाट हटाउन आग्रह गर्दछु । यदि कार्यसूचिबाट हटाईएन भने म यो कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

साहले गौर हत्याकाण्डका दोषीहरुमाथि अहिलेसम्म कारबाही नभएको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन् । उनले सरकारले पटक पटक पीडित परिवारसँग सम्झौता गर्ने गरेको र तर ती सम्झौत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गुनासो पनि पोखे ।

पूर्वमन्त्री साहले गौर हत्याकाण्डका अपराधीहरु कहिलेसम्म कानूनको दायरामा आउँछन् भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । उनले भनेका छन्–”आज गौर हत्याकाण्डको १८ वर्ष पुगेको छ, गौर हत्याकाण्डका महान सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु । १८ वर्षदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका र संघर्षरत पीडित परिवारप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दछु । सरकारसँग सोध्न चाहन्छु–दिउँसै भएको विभत्स गौर हत्यकाण्डको छानबिन कहाँ पुग्यो ? ती अपराधीहरु कहिले कानूनको दायरामा आउँछन भनेर सोध्न चाहन्छु । सरकारले पटक पटक सम्झौता गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने गर्दै आएको छ । यो मुद्दाको जाहेरी दर्ता छ, तर छानबिन केही पनि भएको छैन । यसबारेमा सम्माननीय सभामुखमार्फत सरकारको जवाफ चाहन्छौं ।”