Jun 08 2026

Jun 08 2026 | सोमवार, जेठ २५ गते २०८३

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झन्डै २३ अर्ब राजस्व छली

आन्तरिक राजस्व विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झन्डै २३ अर्ब राजस्व छली गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। विभागले ती करदाता र फर्महरूले झुटा तथा नक्कली बीजकको प्रयोग गरी कर छली गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कर छली गर्ने २ हजार ३ सय करदाता तथा व्यापारिक फर्ममाथि अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।

विभागका अनुसार ती फर्महरूको झुटा तथा नक्कली बीजकको अनुसन्धान हुँदा २३ अर्ब कर निर्धारण हुने अनुमान छ। विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि कर छली गर्ने १ हजार ९ सय ८६ करदाता तथा फर्ममाथि अनुसन्धान गरेको थियो । विभागले ती फर्महरूबाट असुल गर्ने गरी ११ अर्ब ३ करोड १७ लाख कर निर्धारण गरिसकेको छ भने कर असुल गर्ने क्रम जारी राख्दै आएको छ ।विभागले गत आर्थिक वर्षमा समेत देशभरका विभिन्न व्यापारिक फर्महरूबाट ठूलो मात्रामा कर छली भएको औंल्याउँदै २ हजार ३ सय फर्महरूलाई छानबिनको घेरामा ल्याउन लागेको हो ।

विभाग र मातहतकै विभिन्न कार्यालयबाट गरिएका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले २ हजार ३ सय फर्ममाथि छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । विभागले ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र ४३ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर छली गर्ने फर्महरूको विवरण पठाउँदै आवश्यक छानबिन गराउन लागेको हो ।त्यसरी छली गरिएको कर बढी आयकरतर्फको छ ।

ती फर्म तथा कम्पनीहरूले पूरै नक्कली बिल किनेर व्यवसायमा समावेश गर्ने गरेको, नक्कली बिल बनाएर कारोबार गरेको, कतिपय नक्कली बिल किनेको र नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्तासमेत लिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।यसै गरी कारोबार नै नगर्ने तर बिल मात्रै बेच्ने, खरिद बिक्रीसम्बन्धी मूल्य मिलाएर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल, प्यान बिल नक्कली बनाएर राजस्व छली हुने गरेको बताइएको छ ।

यसअघि विभागले १० वर्षअघि भएका नक्कली बिल, राजस्व चुहावट र बद्मासीका बारेमा समेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्दै त्यस्ता फर्मसँग समेत कर असुली गराएको थियो । विभागले गत वर्ष गरेको १ हजार ९ सय ८६ फर्ममाथिको अनुसन्धान र ११ अर्ब ३ करोड कर निर्धारणसँगै हालसम्म ती फर्मबाट ३१ करोड रुपियाँ असुल गरिसकिएको जनाएको छ ।

राजस्व चुहावट हुने क्रम नरोकिँदा सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार राजस्व संकलन हुन सकिरहेको छैन । यस्ता कर छली र नक्कली बिलबिजक प्रकरणमा न्यून मूल्यांकन अर्थात् अन्डर इनभ्वाइसिङ गरेर ल्याउने, चोरी, पैठारी, तस्करीबाट आएका सामानहरू औपचारिक क्षेत्रमा, सार्वजनिक क्षेत्रमा र निर्माण व्यवसायमा सप्लाई गर्नेलगायतका उच्च मुनाफा भएका वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्नेहरूकै बढी संलग्नता देखिएको छ ।